जुनसुकै प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीमा राजनीति नगरौँ, भनिए पनि सुरु सुरुमा चुप लागिन्छ र पछि पछि सरकारलाई दोष दिन थालिहालिन्छ । कसैले त सुरुमै आलोचना गरेर काम गरिरहेकाहरूको मनोबल गिराइदिन्छन् । प्रतिपक्षी दलहरू त कतिखेर मौका पाइन्छ र सत्तालाई गाली, आरोप वा आलोचना गर्न पाइएला भनी कुरेकै हुन्छन् । सर्वसाधारण जनता र तिनका पक्षधरले पीडा वा दुःख सहन नसकेर सरकारलाई सराप्न थालिहान्छन् । यो मानवीय स्वभाव हो ।
यही असोज १२ गते शनिबार आएको भीषण बाढीको वितण्डा हाम्रो मनमस्तिष्कमा वैशाख १२ को महाभूकम्पजस्तै अमिट बनेर रहिरहने छ । नेपालमा शरद् ऋतुका रूपमा मानिने असोज–कात्तिक दुई महिना हो । जसलाई न त जाडो, न गर्मी, न त धुलो न मैला, न त वर्षा, न हुरीको याम मानिन्छ ।
कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ‘ऋतुविचार’ खण्डकाव्यको चौथो खण्ड ‘शरद्विचार’ को श्लोक प्रख्यात नै छ, ‘हट्यो सारा हिलो मैला, हरायो पानीको वर्षा, भवानीको भयो पूजा, चल्यो आनन्दको वर्षा ।’
वर्षा ऋतु सकिएर आउने ऋतुले दसैँ र तिहार जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्व पनि बोकेर आउँछ । यो त भयो २०–२५ वर्षअघिको कुरा । अहिले त विश्वमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तन वा ग्लोबल वार्मिङले ऋतुचक्रमा नै फेरबदल आएर बेमौसममा वर्षा हुने क्रम चलिरहेको छ । शरद् ऋतुमा पानी पर्ने कल्पना नै गरिन्नथ्यो । अचेल हिले दसैँले मानिसमा खिन्नता मात्र ल्याउँछ, दसैँ जस्तो महान् चाडमा घुम्न नपाइने र घर बाहिर निक्लन छाता ओड्नुपर्ने अवस्थाले हरिबिजोग नै गराउँछ ।
मौसममा आएको यो फेरबदलले गर्दा बिरुवाहरू रोप्ने, फल्ने, पाक्ने र भित्र्याउने समय नै फरक परेर किसान अलमलमा परेका छन् ।
यति नै बेला राज्यका कार्यकारी प्रमुख करिब १० दिने भ्रमणमा विदेश पुगेर सोमबार मात्र फर्किएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाका लागि गएका उनी किन भ्रमण छोटाएर छिटो स्वदेश फिर्ता भएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । त्यस्तै हेलिकप्टर र अन्य संयन्त्रको उपयोग गरेर विपत्तिमा फसेकाहरूको समयमै उद्धार गर्न नसकेको आलोचना पनि त्यत्तिकै छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त रवि लामिछाने र सहकारीको पछि लागेर सरकारले विपत्तिमा ध्यान दिन नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । मातृभूमि बगेर गएका बेला कोही पनि विदेशमा रमाएर बस्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । प्राकृतिक विपत्ति टार्न नसकिए पनि राजकीय पदाधिकारीहरूले देशवासी एवं पीडितलाई सहानुभूति, समवेदना र श्रद्धाञ्जली दिन भने ढिलो गर्नुहुन्न ।
अनि, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय देखिएनन् । विपत्तिमा परेका जनताले घरदैलाको सरकारको मुख ताक्नु स्वाभाविक हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पीडितको घरदैलोमा उपस्थिति जनाएर सहानुभूति दिँदा पनि पीडितमा साहस पलाउँछ ।
यही असोज १२ गते शनिबार आएको भीषण बाढीको वितण्डा हाम्रो मनमस्तिष्कमा वैशाख १२ को महाभूकम्पजस्तै अमिट बनेर रहिरहने छ । वर्षा ऋतु सकिएर आउने ऋतुले दसैँ र तिहार जस्ता हाम्रा ठूला चाडपर्व पनि बोकेर आउँछ । अचेल हिले दसैँले मानिसमा खिन्नता मात्र ल्याउँछ ।
मौसमविद्हरूले तिनचार दिन घनघोर निरन्तर वर्षा हुन्छ भनी चेतावनी दिँदा दिँदै सतर्क नहुने सरकारी संयन्त्रहरूले भने पाठ सिक्दा हुन्छ । राहत र उद्धारका सामग्री बेलैमा तम्तयार भएर नराख्नु कसको गल्ती र जिम्मेवारी थियो ? यहाँनेर गृह मन्त्रालय जिम्मेवार देखिन्छ । घनघोर वर्षा भएका बेलामा पनि सवारी साधनहरूलाई निर्बाध चलाउनदिनु मूर्ख काम थियो ।
बुटवलबाट बिहान हिँडेको गाडी झ्याप्लेखोलानिर पहिरामा पर्नुका कारण गाडी आवतजावत गराउने प्रहरीले सम्भावित जोखिम वा खतरा ठम्याउन नसक्नु नै हो । यहाँनेर सरकार चुकेकै हो ।
गाउँ वा पहाड, मधेस, तराईबाट आएर सुकुम्वासी भन्दै र बन्दै खोला छेउमा घर, झुपडी, टहरा बनाएर बस्ने प्रवृत्ति पनि ठिक भएन । ठूलो कुरा जग्गा होइन, ज्यान हो । नदी किनारमा जहिले पनि बाढी आउन सक्छ । परिवारै बाढीले बगाउन सक्छ । यस्तो जोखिम मोलेर नदी किनार सुकुम्वासीले ओगट्नु ठिक होइन । एक दुई महिनाअघि सोलुखुम्बुको थामे हिमताल र एक वर्ष जतिअघि कागबेनीमा हिमतालले पारेको भयानक असर हामीले भोगिसकेका छौँ । अब पनि नचेते कहिले चेत्ने हो ?
केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहाडी, दुर्गम, विकट बस्तीलाई एकीकृत गरेर सुरक्षित समथर भूभागमा बसाइने उद्घोष गरेका थिए । अब तिनलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बेला आएन र ? त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका खोला, नदीबाट कति जमिन छाडेर कति मिटर टाढासम्म घर, टहरा वा अन्य संरचना बनाउन पाइने हो, अदालत, सरकारले स्पष्ट गरेर वर्तमान विवाद टुङ्ग्याइहाल्न जरुरी छ ।
यही मौकामा वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई यात्रुलाई ठग्ने मेसो पाएका छन् । खाद्यान्न र खाद्य सामग्री बिक्रेता पनि अवसर यही हो भन्दै ताक हेरेर बसिरहेका छन् । अझ दसैँको मौका छोपेर मूल्यवृद्धि गर्ने, ठगठाग गर्ने मौका त तिनलाई आउँदै छ । उद्धार र राहतका नाममा कुम्ल्याउने र भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पनि कतिपय जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी तथा नेता, कार्यकर्ताले छोप्ने गरेको विगतको तितो यथार्थ छ ।
यसमा निगरानी गर्न पनि मिडिया र जनता चनाखो हुनै पर्छ । यस्ता नेपाल जस्तो जोखिमपूर्ण मुलुकमा प्राकृतिक वा महामारी जस्ता प्रकोप वा विपत्तिको डटेर सामना गर्नका लागि पूर्वतयारी व्यवस्था मिलाउन अब पनि साइत हेरिरहनुपर्ला र ?
