अहिले ‘म त ढलेँ…ढलेँ’ भन्ने गीत ससाना नानीहरूदेखि किशोरकिशोरी, युवा, अधबैंसे तथा प्रौढप्रौढाका मुखमा झुन्डिरहेको छ । साथै सोही बोलका गीतमा जिउलाई आधा ढलाएर नाचिरहेको दृश्य ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ ।
अझ विदेशी पर्यटक पनि यस गीतमा रमाएर नाचेको पाइन्छ । सिर्फ मनोरञ्जन मात्र दिने हो कि केही अश्लीलता पनि मिसाइएको हो कि भन्ने आशङ्का रहेको यो लोकप्रिय गीत नेत्र अर्यालको शब्द, खेम सेन्चुरीको लय, शान्तारानी परियारको आवाज तथा विनोद भण्डारीका निर्देशनमा पल शाह, जुना विश्वकर्मा र श्रेयशी गुरुङलगायतका अभिनय छ । यसै वर्ष आएको तीजगीत हो जसको आयु अझै सकिएको छैन । यो गत दसैँतिहारमा पनि खुब चल्यो ।
युट्युबमा केहीले गीतको बोल र शब्द मरिगए नबुझेको, छेउ न टुप्पाको, गीत मिठो तर अर्थ न बर्थको, एकदम मन छोएको, जति सुन्यो, त्यति सुन्न मन लागेको जनाएका छन् भने केहीले कुखुराको भालेपोथीको चर्तिकलापछि मात्र बुझेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
‘हत्तेरिका साइँलीरिमै आ मलाई पल्लारे साइँलाले, म त ढलेँ, ढलेँ’ भनी ‘साइँलाले मलाई के गरेको’ भनी मिडियामा प्रश्न गर्नेहरू पनि छन् । गीतकार अर्यालले ‘गीत लेख्दा मानिसले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै पाएपछि एक किसिमको झट्का लाग्छ नि, त्यो बुझाइ र कल्पनामा लेखिएको हो’ भनी स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
तथापि, गीतको भिडिओ र अभिनयमा गीतकारले भनेजस्तो कसैले सोचेको भन्दा बढी पाएको जस्तो भाव भने पाइँदैन । गत बडादसैँमा ‘अरेली काँडाले मलाई च्वास्सै च्वास्सै’ गीत पनि निकै चल्यो, जुन अहिले त्यति चर्चामा छैन ।
अहिले युट्युबको ग्लोबल ट्रेडिङमा परेका ‘खुस्मा’ चलचित्रको ‘रुकुम मैकोट’ (सुरेन्द्र राना, एसडी योगी, योगी र शान्तिश्री परियार) र कस्मिरे पछ््यौरी दार्जिलिङको रेल (निश्चल दवाडी, बाबुकृष्ण परियार र दीपिका बयाम्बु)ले पनि बजार पिटिरहेको समय हो । केही वर्षअघि विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’, कुलेन्द्र विकको ‘सालको पात टपरी हुने, नहुने सल्लैको’ लोकप्रिय भएका थिए ।
नेपाली गीतसङ्गीतमा यस्तो समय आउँछ, आइरहन्छ, जब कुनै गीत चलचित्र वा नाटक वा गीति एल्बम वा भिडियोमा प्रसार भइरहन्छ र स्रोताको कानमा छाप बनेर बस्छ । जनमानस ती गीतलाई आफ्नै जस्तो मानेर गाइरहन्छ घरभित्र, बाहिर, सडकमा, सभा, मेला, महोत्सव, विवाह, भोज उत्सवमा, साङ्गीतिक कार्यक्रममा ।
मानिसका ओठ ओठमा झुन्डिने गीत सफल मानिन्छ, अनि त्यसका रचनाकार, सङ्गीतकार र गायकगायिका पुरस्कृत, सम्मान गरिन्छन् । गीत –नृत्य एक वर्ष, दुई वर्ष, बर्साैँबर्स गाइरहिन्छ, नाचिइरहिन्छ बेला बेलामा । गीतको, स्रष्टाको मिडियामा चर्चा चलिरहन्छ ।
खासगरी ५० को दशकअघिसम्म आधुनिक गीत विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालयमा नयाँ विद्याार्थी स्वागत आदि कार्यक्रममा गाइन्थ्यो । र, नृत्य गरिन्थ्यो । अचेल भने लोकगीत र लोकलयका गीतले त्यस्तो मौका पाएको देखिन्छ ।
साहित्य, संस्कृति, कला, मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित गीतको प्रसङ्ग किन पनि उठाइएको हो भने गत हप्ता नेपालको इतिहास, राजनीति र संविधानको एक पक्षमाथि नै प्रश्न उठ््ने गरी तथा सामाजिक अवस्था बोल्ने गरी तिन शब्द बहसमा आएः ‘कुजात’ ‘दलित’ र ‘जनयुद्ध’ ।
गत कात्तिक २८ गते एक सार्वजनिक भेलामा नेकपा (माओवादी केन्द्र्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विपक्षी दलहरूलाई ‘कुजात’, ‘सङ्गत गर्नै नहुने जात’ भन्दै तिनको सङ्सर्गले आफू पनि धेरथोर ‘मैलाधैला’ भएको विचार प्रकट गरेका थिए ।
प्रत्यक्ष रूपमा दलितलाई नभनिए पनि त्यसस्तरका नेताको त्यस्तो जातिवादी बोलीले दलित समुदायको घोर अपमान भयो भनी डा. मित्र परियारलगायतले सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
कात्तिक ३० गते डा. परियारले एक अनलाइन न्यु पोर्टलमा ‘प्रचण्डले दलितसामु माफी माग्नुपर्छ’ भन्ने शीर्षकमा वैचारिक लेख नै प्रकाशन गरे भने सामाजिक सञ्जालमा पनि आवाज उठाए ।
गत बुधबार स्वतन्त्र अधिकारीकर्मी सङ्गठन ‘कास्ट वाच नेटवर्क’ को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले कुनै हिसाबले पनि दलितको अपमान गर्ने मनसाय नराखेको जनाउँदै तैपनि भूलवश परेको गलत शब्द र वाक्यांशको प्रयोगबाट तिनको आत्मसम्मानमा चोट परेको भए क्षमा माग्ने बताए ।
अधिकारकर्मीहरू कुनै नेता, शासकहरूका सामु नतमस्तक नबनी आश र त्रासमा नरहेर नै जातीय घृणा, अपमान र हिंसा अन्त्य गर्न नसकिनेमा विश्वस्त छन् । कुनै बेला सूर्यबहादुर थापाले कुनै विषयमा कसैको भनाइप्रति प्रतिवाद राख्दै ‘लङ्गडो तर्क’ भनी व्यक्त गरेकामा पनि अपाङ्गता क्षेत्रका अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका थिए ।
अपाङ्गतासम्बन्धी शब्द चयन गर्दा फरक क्षमता भएका, न्यून दृष्टियुक्त, सुस्त श्रवण आदि प्रयोग गर्न नेपाल प्रेस काउन्सिलले शब्द, शब्दावलीको सूची नै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक नेता, मन्त्री तथा कसैले पनि कुनै जाति वा समूह, वर्गबारे होस गरेर मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने । परम्परादेखि नै अग्रजहरूले थुतुनो जोगाउन भनिरहेकै छन् । मिडियाले त यसलाई सदैव याद गरिराख्नुपर्छ ।
दलितसम्बन्धी विषयमा नै गत हप्ता राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले बोलेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले संविधान संशोधनमार्फत ऐन र कानुनबाट दलित शब्द नै हटाउन माग गरे ।
सबै ठाउँबाट ‘दलित’ शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाइदिऔँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था ? छैन भने गरौँ ।
दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सबै ठाउँबाट हटाउनुप¥यो । एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने, (अर्कातिर) भाषाशैली संविधान, ऐन, कानुनदेखि जुनसुकै विद्वान्हरूले लेख्ने दस्ताबेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको (भनिएको) छ ।’
जब मूल कानुनमै कुनै शब्द परेको छ भने त्यसमै संशोधन गरेर वा हटाइदिएपछि त ऐनकानुनमा पनि हट्ने नै हुन्छ । संविधान, ऐनकानुन जस्ता दस्तावेजमै हटाइदिए त व्यवहारमा पनि रहँदैन भन्ने भाव नेता गौतमको हो । संविधान संशोधनको चर्चा चलेका यस समयमा अन्य यस्ता आपत्तिजनक शब्द पनि खोजेर सूची तयार पारी हटाउन सकिन्छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण र दूरगामी शब्द ‘जनयुद्ध’ बारे मिडियामा ससानो बहस नै चल्यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलगायत सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलासले सरकारी कामकाज, दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द नचलाउन आदेश दिएपछि यस समाचारले प्राथमिकता नै पायो ।
‘नेपालको संविधान’ को प्रस्तावनामा ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदान’ शब्दावली वा वाक्यांश परे पनि न ‘जनयुद्ध’ वा ‘माओवादी आन्दोलन’ भन्ने परेको छ न त ‘मधेस आन्दोलन’, ‘थारू सङ्घर्ष’ नै ।
‘भाग –३, मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत ‘सामाजिक न्यायको हक’ को दफा ५ मा ‘जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्ति’ भन्ने वाक्यांश मात्र परेको छ । चालु आवको बजेटमा सङ्घीय र मधेस सरकारको बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द परेको विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दिएको रिट निवेदनमा अदालतले ‘सरकारी कामकाजको भाषामा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्नू’ भनेको जनाइएको छ ।
संविधानसभा, संवैधानिक समितिको बैठकले पनि सो शब्द अस्वीकृत गरेको कुरा अदालतले प्रमाणका रूपमा लिइएको उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउन भनी सार्वजनिक बिदा दिएको निर्णयमा पनि अदालतले त्यसविरुद्ध नै फैसला गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेताहरूले अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी जनयुद्ध शब्दमाथिको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रको उपहास भन्दै आदेश पश्चगामी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
केही वर्षअघि कोमल ओलीले ‘पोइल जान पाम’ भनी गाएको गीत विवादास्पद भयो । त्यसअघि नारायणगोपालकै ‘एक्लै तिमी नआऊ, म मातिएको बेला’ गीत अश्लील मानिन्थ्यो, सायद पञ्चायतको उत्तराद्र्धतिर यो गीत रेडियोमा बजाइन्नथ्यो । ‘को मलाई दाइ भन्ने, आउँदै जाँदै च्याप्प समाउँदै’ भन्ने लोकगीतको शब्द सुधारेर हात समाउँदै बनाइएको केहीलाई थाहा होला ।
युट्युबलगायतमा भ्युज बढाउने नाममा नेपाली समाजले सजिलै पचाउन नसक्ने गीत सञ्चारमाध्यममा लैजाँदा अराजकता र विच्छृङ्खलता बढी भाँडिने सम्भावना हुनेतर्फ गीतसङ्गीतकर्मीले हेक्का राख्नु जरुरी छ । क्षणिक लोकप्रियताबाट केही समय आत्मरति पाए पनि समाजका लागि त्यो विषसरह नै हुन्छ भन्ने कुरा सिर्जनामा लाग्नेले बुझ्नु आवश्यक छ ।
अनि नेपालको राजनीति र इतिहासलाई नै ‘क्रमभङ्ग’ गरेको माओवादी आन्दोलनलाई वर्तमान पुस्ताले त बिर्सन सक्दैन । तथापि, उहिल्यै संविधानसभाले अस्वीकृत गरेको तथा संविधान र ऐनकानुनमा नपरेको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई अदालतले समेत हराइदिएका सन्दर्भमा यसैमा माथापच्ची गरिरहन पनि मिल्दैन । सो सशस्त्र सङ्घर्ष ‘जनयुद्ध’ भन्नाका लागि बहुसङ्ख्यक जनताको युद्ध हुनुपथ्र्याे भन्ने मनसाय नै तत्कालीन संविधानसभाले राखेको होला, त्यसले योगदान गरेको गणतन्त्रलाई नै सुधारेर लानुमा नै समय खर्च गर्दा बुद्धिमानी हुन सक्छ ।
