दस दिनअघि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले नेपालको सीमा जोडिएको कालापानीको बाटो भएर भारतीय तीर्थयात्रीको कैलाश मानसरोवर भ्रमण पुनः सञ्चालन गर्न गरेको सहमतिले फेरि पनि नेपाललाई झसङ्ग पारेको छ ।
सन् २०२४ डिसेम्बर १८ अर्थात् २०८१ पुस ३ गते भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सीमा–पार सहयोग आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशा प्रदान गरे, जसमा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु, सीमा–पार नदीहरूको तथ्याङ्क साझेदारी र सीमा व्यापार समावेश छन् ।
भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिहरूको बेजिङमा बसेको २३ औँ बैठकले आपसी चासोका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र वैश्विक मुद्दामा विचार विमर्श गर्नाका साथै क्षेत्रीय र वैश्विक शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र मैत्रीपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धको महत्त्वमा पनि सहमति जनाए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालय, २०२४ डिसेम्बर १८ मा चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कले भने तिनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्र व्यवस्थाका नियमहरूलाई अझ परिष्कृत गर्न र भरोसा कायम गर्ने उपायहरूको निर्माणलाई सुदृढ गर्न तथा भारतीय तीर्थयात्रीहरूको चीनको सिच्याङ (तिब्बत) यात्राको पुनःसञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्न सीमापारिका आदानप्रदान र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कुरामा सहमति जनाएको उल्लेख गरेको छ (डिसेम्बर १९) ।
रोचक कुरा, विशेष प्रतिनिधिमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल भए पनि चीनका तर्फबाट विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य वाङ छन् । यसको अर्थ डोभाल भारतमा मन्त्रीसरहको दर्जामा छन् र कतिपय वैदेशिक मामिलामा अर्को देशसँग व्यवहार गर्दा बरोबर प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
नेपालले पनि तत्कालीन पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा राखे पनि उनले त्यो हैसियतले विदेश मामिलामा प्रतिनिधित्व गरेको देखिएन । अहिले त त्यो पदमा न उनी, न अर्को नै बहालमा रहेका छन् ।
सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो बेवसाइटमा प्रेस विज्ञप्तिका रुपमा राखेको आठ बुँदामध्ये छैटौँ बुँदामा नेपाल सरकारको ध्यान त्यतिखेर गयो जतिखेर नेपालको एक अनलाइन न्युज पोर्टलले त्यसलाई आठ दिनपछि मात्र अर्थात् पुस ११ गते समाचार बनायो । मूलधारको सोही अनलाइनबाहेक अन्त सो समाचार प्रकाशन भएको देखिएन ।
सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसप्रति चिन्ता गर्नु नपर्ने मात्र भनी टारिदियो । अनुमान गर्न सकिने कुरा के पनि थियो भने यदि सो अनलाइनले त्यो वक्तव्य नराखेको भए सरकारको ध्यान त्यतातिर जाने नै थिएन । अझ यसो भन्न सकिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीले त्यसलाई देखे, पढे पनि गुपचुप गरेर राखे ।
नत्र यतिका दिन बित्दा पनि छिमेकका सीमा र द्विपक्षीय विषयमा कस्तो खालका गतिविधि, भेटघाट, बैठक आदि भइरहेका छन्, चलिरहेका छन् भन्ने कुरा सरकार खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा पाउँदैन भने, त्यो र तिनका अधिकारीहरू कार्यालयमा के गरेर बस्दा हुन् ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मे १५ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भारत र चीनले छिङ्ला । लिपुलेक भन्ज्याङ भएर सीमा व्यापार सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख थियो जसको नेपालको संसद् र सरकार दुवैले चासो र विरोध गरिसकेका थिए ।
अहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने कुरा गर्दा तीर्थाटन त नेपालकै भूभागबाट गर्नुपर्ने हुन्छ नै । लामो सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक नेपालसँग एक वचन नसोध्नाले तिनको नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा संवेदनशीलता र यससँगको मित्रताको भाव कहाँ गयो भनी प्रश्न गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय विषय संयन्त्रमार्फत गर्ने भनी बरोबर भन्ने गरे पनि भारतले सीमा मामिला टार्दै नै गएको छ ।
गत वर्ष नेपाली नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने विषयमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नेपाललाई एकपक्षीय कदम चालेको भनी आरोप लगाएका थिए । उनले जुन धरातल जहाँ छ, त्यहीँ नै रहेको भनी उडिसाको एक कार्यक्रममा नेपालमाथि व्यङ्ग्य पनि गरेका थिए । अहिले त यस्तो पनि हुन थालिसक्यो, सीमासम्ब्न्धी द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्नु त कता हो कता, शीर्षस्थ तहका बैठकमा सीमा विषयलाई कार्यसूचीमै नराख्न दबाब दिएर छलफल नै गर्न नदिने उसको चाल रहिआएको छ ।
“भारत र चीनबीचको सहमति हाम्रो नक्सा प्रभाव पार्ने ढङ्गले गरेको होइन । त्यो उहाँहरूकै टेक्निकल कुरा हो । त्यसबारे क्याबिनेटमा पनि लामो छलफल भयो । तर, निष्कर्ष चाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने ढङ्गले सम्झौता भएको होइन”, बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यति भनी अहिले टकटकिएको स्पष्ट छ ।
यसैबिच नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा भारतले एक हजार बिघा जमिन कब्जा गर्दा पनि बोल्न नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कञ्चनपुरको दक्षिणी सिमानामा रहेको सीमास्तम्भ २७ र २८ का बिचमा रहेको करिब एक हजार बिघा (६६७ हेक्टर) जमिन भारतीयहरूले कब्जा गरेर खेतीपातीसमेत गरिरहेको जानकारीमा आउँदासमेत सरकार मौन रहेको भनी आरोप लगाएका छन् ।
यसरी देशको भूभाग र सिमाना खुलेआम अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले नदेखेकामा रोष व्यक्त गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सीमा स्तम्भहरूलाई अद्यावधिक गर्न, सिमानामा नियमित गस्तीको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । यो तथ्य र तथ्याङ्क अहिले उनले कुन स्रोतबाट ल्याए भन्ने जानकारी नभए पनि यस्तो धेरै जग्गामा थिचोमिचो भएको, तेरोमेरो दाबी रहेको, विवादास्पद रहेको भनी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनिरहेकै छन् ।
सन् २०१९ नोभेम्बर २ प्रकाशन गरिएको भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा– कालापानी –लिपुलेक क्षेत्रको ३७२ वर्ग किमी भूमि अतिक्रमण गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतसँग जोडिएको २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ स्थानका ८० हजार हेक्टर ( छ सय वर्ग किमी) जग्गामा विवाद, झगडा, अतिक्रमण दाबी र प्रतिदाबी छ । अन्यमा, सन्दकपुर (इलाम) मा दुई हेक्टरदेखि सुस्ता (परासी) मा १४ हजार हेक्टर, मेचीमा एक हजार ६ हेक्टर र परासनमा चार सय ५० हेक्टर छन् । (बोर्डर नेपाल बुद्धि ब्लग, २००८ जनवरी ९)
अहिले विश्वशक्तिका रुपमा उदाएको र द्वन्द्व भइरहने छिमेकी चीनसँग भने सीमाबारे राजनीतिक, सैनिक तहमा छलफल, भेटघाट, बैठक आदि गरिरहने तर पौराणिककालदेखिको सम्बन्ध भएको नेपालसँग भने सधैँ तर्कने भारतको नियत छर्लङ्ग छ । आफैँ पनि क्षेत्रीय शक्ति हुँदै विश्वशक्तिका रुपमा प्रवेश गर्न लागेको भारतलाई हाम्रो राजनीतिक तहले जोडदार रुपमा कुरा राख्न नसक्दा नै यो समस्या बल्झिँदै गएको छ ।
खास भनौँ भने नेपाल सरकार नै अब यसबारे धेरै अडान नराखौँ भन्नेतिर जान लागेको त होइन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हालै चीनको भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले निम्तो नदिनाका कारण कतै नेपालले सीमा चुच्चे नक्सा र इपिजीको कुरा उठाएर लज्जित पार्ने त हैन भन्ने लागेको हुनुपर्छ । सार्क मामिलामा पनि तर्केर बिम्स्टेकतिर लहसिएको भारतलाई नेपालले कसरी वार्तामा ल्याउने हो, राज्य तहबाट नभए पनि अब व्यापक स्तरमा जनदबाब दिनै पर्छ । हैन भने भूमि सदाका लागि गुमाउन तयार हुनुपर्छ ।
