जटिल भूराजनीति, कमजोर कूटनीति

विसं २०७४ भदौ १२ मा भारत भ्रमणबाट फर्केका तत्कालीन शेरबहादुर देउवालाई नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा कुरा उठाएको बारे नेकपा (एमाले) ले आलोचना गर्दै संसद्मा पनि ¥याख¥याखती पारेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनबारे छलफल गरेको थियो ।

सोही साल मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनमा चुनावी नारा नपाइरहेका बखत एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आन्तरिक हस्तक्षेप निम्त्याएको भन्दै जोरी खोजेको थियो । यसबारे केही मिडिया र अन्य केही दलका नेताले पनि आलोचना गरेका थिए ।

देउवाले मोदीसँगको प्रेस भेटघाटमा आफूले संविधान संशोधनको विषय उठाएर गल्ती नगरेको बरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु सही नै भएको जिकिर पनि प्रतिनिधिसभामा गरेका थिए । यस प्रकरणलाई उचाली उचाली आखिर माओवादीसँगको गठबन्धनबाट सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको थियो ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिले देउवापत्नी डा आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि तेस्रो पटक रायसिना डायलगका अवसरमा नयाँ दिल्ली जाँदा १० दिनभन्दा बढी समय बिताएकामा आलोचना त पाइन् नै भारतले यसै व्यवस्था र सरकारलाई समर्थन गरेको बताएर विवादमा पनि आइन् ।

यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत भदौमा भएको पहिलो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र सुरक्षा सल्लाहकारसमेत भेटेकी डा राणाले स्वदेशमा वाहीवाही पाए पनि युरोप भ्रमण सकाएर उतैबाट पुसमा भारतमा आयोजित भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलनका अवसरमा गरिएको दोस्रो भ्रमणमा खासै महत्त्व पाइनन् । जसमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका निम्ति निमन्त्रणा माग्ने र पाउने आशा राखेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै लेखेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको गत फागुन २६ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. देउवा धार्मिक भ्रमणका सिलसिलामा भारत झारखण्ड राज्यको बाबा वैद्यनाथ धाममा पूजाआजा गर्न गएको भनी पहिलो दफामा नै लेखिएको छ । त्यसपछि मात्र रायसिना डायलगमा सहभागी भई डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ ।

सन् २०१६ देखि सुरु भएको भारत सरकार, विदेश मन्त्रालयको कूटनीतिक एवं राजनीतिक महत्त्वको रायसिना संवादलाई नेपालका तर्फबाट गौण बनाइनु उदेकको कुरा हो । नेपाल स्वयं आगामी जेठमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पहिलो पटक सगरमाथा संवाद गर्दै छ, जुन ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा स्थगन भएको थियो ।

सरकारमा समावेश भएर आठ महिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिताइसकेकी डा राणा यसबिच संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, चीन, ओमान, युरोपका केही देशलगायतमा पुगिसकेकी छन् र नेपाल मामिलामा दह्रैसँग कुरा राखिरहेकी छन् । हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि पहल गरिदिन खाडी तथा अरब मुलुकका राजकीय पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरूसँग पनि उनले अनुरोध गरिरहेकी छन् ।

खासै भन्ने हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यवहारको प्राथमिकता नै जोशी रिहाइ भइदिएको छ जसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सम्बन्धित देशका नेताहरूसँग अनुरोध गर्दै आएका छन् । रायसिना डायलगकै सिलसिलामा युक्रेनी विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनका कब्जामा रहेका सात नेपालीहरूको रिहाइका लागि पनि उनले कुरा गर्न भ्याइन् ।

त्यस्तै अमेरिकी प्रतिनिधिलाई जोशीको रिहाइका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई स्वागत नै गर्नुपर्छ, भलै जोशी र अवैधानिक रूपमा रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरूको सकुशल रिहाइको कुनै पत्तो छैन ।

यसपालि करिब दुई साता भारत बसेर स्वदेश फर्किएकी उनले भारतले नेपालको सरकार परिवर्तन गर्ने आशय नपाएको भनी बोलेको कुरा भने आपत्तिजनक छ । नेपालको सरकार परिवर्तन गर्ने यहीँका राजनीतिक दल र जनताको हो । यसको जिम्मेवारी भारतको होइन ।

यदि परिवर्तन गर्ने आशय राखेको रहेछ भने पनि त्यसको नेपालले कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । कुनै सार्वभौम, स्वतन्त्र राष्ट्रमा व्यवस्था परिवर्तन वा सरकार फेरबदलीको काम गर्न त के आशय राख्न पनि अर्को कुनै देश र त्यहाँको सरकारले पाउँदैन ।

अर्को कुरा, भारतीय समकक्षीसँग भेट मागेपछि भेट पाइएको कुरा पनि स्वाभाविक रूपले उनले बताएकी छन् । समकक्षीसँग भेटघाटको कुरा त प्राकृतिक वा स्वाभाविक कुरो हो । यसमा भेट माग्ने प्रश्न नै आउँदैन । अझ भन्ने हो भने यस्तो विषय त पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले नै संयोजन र समन्वय गर्ने कुरा हो, उता गएपछि भेट माग्ने र स्वीकृति दिएपछि मात्र भेट्ने कुरा होइन ।

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैसँग भेटघाट गर्नु पर्दा भेट माग्नुपर्छ भन्ने आशयले बोलेको कुरा पनि स्वाभाविक देखिएन । प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट माग्ने होइन, मन्त्रालयमार्फत चालिएको कदमबाट पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार हुनुपर्ने कुरा हो ।

डा राणा खानदानी परिवारबाट आएकीले दक्षिण छिमेकीलाई ठूलो देश सम्झेर उनीहरूसँग झुक्ने भाषा प्रयोग गरेकी हुन सक्छिन्, तर कूटनीतिमा समकक्षता नै हुनुपर्छ, सानो राष्ट्रले माग्ने र तथाकथित ठूलो राष्ट्रले आफ्नो तजबिजमा दिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

‘भारतीय विदेशमन्त्रीसँग समकक्षीको हिसाबले भेट मागेको हो । र मैले भेटेको पनि हुँ । मोदीजीसँग भेट मागिएको पनि होइन । भेट पनि भएन’, डा राणाले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोलेको यस भनाइलाई कतिसम्म कूटनीतिक मान्ने ?

भारतीय सञ्चारमाध्यम एएनआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले दुई देश संयुक्त ऊर्जा र व्यापार विकासलाई केन्द्रित भएको जनाउँदै बाढी व्यवस्थापन, जलस्रोतको बाँडफाँट र व्यापार र सुरक्षा विषयमा सहयोगको महत्त्वलाई केन्द्रित भएको बताइन् । उनले ऊर्जाको व्यापार र वस्तुहरूको आदानप्रदान गर्ने एवं सीमा नाकालाई औपचारिक रूप दिने कुरामा पनि जोड दिइन् ।

नेपाल आएपछि उनले पत्रकारहरूसमक्ष नेपालमा आपूर्ति हुने विद्युत् वृद्धि गर्न अनुरोध गरेको कुरा बताइन् । भनेपछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे वार्ता गर्ने तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नेबारे भने केही कुरै भएनछ भनी बुझ्नुपर्छ ।

बरु हाम्रो राज्यको प्रणाली तथा यहाँको सरकारबारे उनीहरूले चासो राख्ने र हामीले तिनको धारणा बुझ्ने काममा नै हामी मानसिक रूपले तयार हुँदा रहेछौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । के हाम्रा राज्य वा सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि विदेशीको राज्य प्रणाली, सरकार, धार्मिक व्यवस्था र गतिविधिबारे त्यत्तिकै चासो राख्लान्, राख्न देलान्, अहँ, असम्भव !

प्रीतम सिंह प्रकरणमा त एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा नै माग गरेको थियो । सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीसम्म धाएर निकै धाएको भनी दाहालले सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोलेर विवाद आरम्भ गरेका थिए ।

नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालका सांसदले बनाउँछन् कि दिल्लीले भन्ने प्रश्न गरेर एमालेका सांसदले संसद्मा उनको राजीनामा मागेका थिए । भर्खरै विश्वासको प्रस्ताव लिएको र बजेट पनि पारित भइसकेका अवस्थामा राजीनामा माग्न नमिल्ने भन्ने सम्झौता भई त्यो कुरा त्यहीँ नै टुङ्गिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण वा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको यस भ्रमणमा कुनै कुरा उठेको आधिकारिक तथ्य छैन । सरकार बनेको आठ महिना बित्दासमेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यताको निमन्त्रणा नपाउनामा भारत वर्तमान नेपाल सरकार वा प्रधानमन्त्री ओलीको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट भए जस्तो बुझिँदैन । तर कुनै देशले नबोलाउँदैमा त्यसैमा दिक्क मानेर बस्नु पनि जाती होइन । भारत सरकारलाई भन्नुपर्ने कुरा जुनसुकै च्यानलबाट पनि राख्न सकिन्छ । ओलीले बेला बेला भन्ने गरेका पनि छन् । तर अचेल अलि मत्थर भएको देखिन्छ ।

स्वदेशी भूमिमा होस् वा विदेशमा, राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विदेशीसँग मुलुकको आन्तरिक राजनीति र राज्यप्रणालीबारे छलफल नगरेकै राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा आफ्नै राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान हुन्छ ।

नेपालमा कुन व्यवस्था र कुन सरकार उपयुक्त हुन्छ, त्यो नेपाली जनताको मतादेशमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा संविधान जारी गर्दा र नेपालकै कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा समाविष्ट गर्दा अर्को कुनै देश असन्तुष्ट हुने कारण छैन । असन्तुष्टि छ भने द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्छ । छिमेकी प्रथम नीति पनि भन्ने र व्यवहारमा नजिकका छिमेकीलाई हेपाहा र उपेक्षा गर्ने चरित्र अब विश्व शक्तितिर उन्मुख देशले गर्न सुहाउँदैन ।