विभिन्न सहकारी, वित्तीय संस्था र बैंक पीडितको आन्दोलन वर्षाैँदेखि चलिरहेको छ । उनीहरूले सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासङ्घ नै खडा गरी आजसम्म पनि राजधानीमा ‘सहकारी, लघुवित्त, बैंक एवं मिटर ब्याजीहरूको अराजकताविरुद्धको संयुक्त आन्दोलन’ चलाइरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन अझै मत्थर भएको छैन । तत्कालीन प्रदेश नं १ लाई प्रदेशसभाबाट भएको ‘कोशी प्रदेश’ नामकरणविरुद्धको आन्दोलन अलिकति सेलाएका अवस्थामा पाथीभरा मुक्कुमलुङ केबलकार निर्माण अवरोध आन्दोलन चल्यो । आस्थाको धरोहरमाथि अतिक्रमण र सम्पदामाथि आक्रमण भएको जनाउँदै सो आन्दोलन पनि अहिले स्थगित छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ पनि गत माघदेखि आन्दोलनमा होमिएको छ । उसले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा प्रवेश उमेर, बढुवा, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षक समायोजन, निजी विद्यालयको सञ्चालन र शिक्षक इजाजतपत्र जस्ता बुँदा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न माग गरेको छ ।
घोडेजात्राको पूर्वसन्ध्या र एसइई चलिरहेका बखत भएको यो आन्दोलनबिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीले स्थितिको तरलतामा अझ वृद्धि ग¥यो । घिसिङ लोडसेडिङ हटाएका कारण उज्यालाका नायक भनेर चिनिएका कर्मचारी हुन् ।
हिन्दूराज्य पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विभिन्न समूह लागिरहेकै छन् । त्यसमाथि राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराउनका लागि दबाब दिन देशैभरि, आमसभा भइरहेका छन् । अहिले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिअन्तर्गत आबद्ध राजावादीहरू शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् ।
करिब करिब ओझेलमा परेका तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत तथा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा चलेको ‘जनविद्रोह’ यही चैत १५ गतेको काठमाडौँ तीनकुने, सिनामङ्गल, कोटेश्वर, जडीबुटी क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनापछि चर्चामा छ । पत्रकारसहित दुई जनाको निधन, करिब दुई सय जना आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते, दमकल र अन्य सवारी साधनमाथि आगजनी र तोडफोड, एक व्यापारिक भवनमा लुटपाट, दुई सञ्चारगृहलगायत थुप्रै घरमा तोडफोड भयो । त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीको हतियार खोस्नेजस्ता घटना पनि भए ।
यसरी अहिले राजावादी, गणतन्त्रवादी, पहिचानवादी, घिसिङ समर्थक, शिक्षक, गुठीपीडित आदि सबै सडकमा छन् । सरकारले घिसिङलाई नचलाएको भए हुन्थ्यो भने, शिक्षकका माग पनि तुरुन्त समाधान गरे हुन्थ्यो । ससाना विषय र प्रकरणमार्फत आफैँले सडक तताउने वातावरण सरकार आफैँले गरेको छ ।
रोचक पक्ष कस्तो पनि छ भने, मुलुकलाई अन्योल, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासनमा लगेको आरोप लगाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका प्रतिपक्षी दल संसद्मा सरकारविरुद्ध एकगठ छन् । बाहिर राजतन्त्रवादी समूहविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस– नेकपा (एमाले) तथा समाजवादी मोर्चा बनाएका माओवादी केन्द्र– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)–जनता समाजवादी पार्टी – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकमतमा छन् ।
चैत १५ गतेकै दिन समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको पदयात्रा र विशाल आमसभालाई सत्तारुढ एमालेकै महासचिवले प्रशंसा गरेर राजतन्त्रविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाए । अझ शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको सहमतिको पाटो पनि यहाँ स्मरणीय छ ।
कुनै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न ‘नेपालको संविधान’ मा भएको प्रावधान नै पालना गर्नुपर्छ । संविधान बाहिर गएर राजनीतिक समाधान खोज्न सकिँदैन । राजावादीहरू यहाँ कुनै न कुनै विध्वंस मच्चाउन, अवैधानिक कार्यमा उक्साउन, बलिरहेको आगामा घिउ थप्न चाहन्छन् । उनीहरू हिंसाका माध्यमबाट उपद्रव मच्चाएर अराजकता सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् ।
लोकतान्त्रिक नेपाली सेनाले उनीहरूलाई कुनै हालतमा पनि साथ दिँदैन भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याएर आफूले चाहे जस्तो व्यवस्था ल्याउने तिनको इरादा हो भन्ने कुरा गत फागुन २५ गते पोखराबाट फर्केर आफ्नो निवास जान लागेका पूर्वराजालाई स्वागत गर्ने क्रममा साङ्केतिक रूपमा विहारका मुख्यमन्त्रीको तस्बिराङ्कित प्लेकार्ड बोक्नाले पनि देखाउँछ ।
फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई महिनाअघि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ जसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यो भनेको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणप्रणाली कमजोर छ भन्ने हो ।
त्यसैले बैंक तथा सहकारीको निगरानी, हुन्डी तथा अवैध वित्तीय कारोबारको नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा अझै जोड दिनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधार ल्याउनका लागि त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर नै तात्नुपर्छ । नत्र अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दा मुलुकको प्रतिष्ठा गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
गत फागुनमा भएको नेपाली सेना पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती त्यति गम्भीर नभए पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बदलिँदो परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिप्रति सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रक्षामन्त्री मानवीर राईले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, ध्रुवीकरणले हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा विभिन्न स्थानमा चलिरहेको द्वन्द्वले नेपाललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको जनाउँदै यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ‘अहिलेको विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिमा आउन सक्ने उतारचढावले नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना हुने’ बताउँदै त्यसलाई सामना गर्न देशका सबै पक्षबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएका थिए । खासगरी रुस –युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास युद्ध, भारत–चीन द्वन्द्व, पूर्वी एसियाको तनावप्रति हामीले पनि चनाखो भई सूक्ष्म विश्लेषण गरी सोहीअनुसार रणनीतिहरू चाल्नुपर्छ ।
आगाको झिल्का सानै भए पनि त्यसले कुनै जङ्गल पूरै नष्ट गर्न सक्छ । पचासका दशकमा भएको सशस्त्र सङ्घर्ष पनि ससाना घरेलु हतियारबाट नै कुनै एक जिल्लाबाट सुरु भएको थियो । समयमै आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया चालेको भए मुलुकले त्यति लामो द्वन्द्व खप्नुपर्दैनथ्यो होला । अहिले पनि संविधान संशोधन मूल बुँदा बोकेर गठन भएको दुई ठुला दलसहितको सरकार सोही विषयमा केन्द्रित हुनुपथ्र्याे ।
संसद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याउने, कहिले काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर निरुत्साहित बनाउने, पाथीभरामा केबलकार निर्माणका विषयमा स्थानीय समुदाय र जनतालाई उपेक्षा गर्ने, वित्तीय संस्था पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अक्रमण्यता जस्ता विषयले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याउन सक्छ । शान्ति प्रक्रियालाई पनि छिटो टुङ्गामा पु¥याउन दृढ इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ ।
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएमा देशभित्रै द्वन्द्व बढेर गृहयुद्ध निम्तन सक्छ । छिमेकी वा विदेशीहरू पनि देशको कमजोरीप्रति सतर्क भएर बसिरहेका हुन्छन् । शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटाहरू छँदाछँदै वा वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा कमजोर बनाउने दिशातिर कुनै पनि समूह वा दलहरू अग्रसर हुनु हुँदैन । असन्तुष्ट समूह र राज्यपक्ष दुवैले समझदारीका साथ आन्तरिक समस्याको समाधान आफैँबाट खोज्नु जरुरी छ ।
