विगतको राजनीति पृष्ठभूमि हेर्दा नेपालको शासकीय व्यवस्था कहिले पनि जनमुखी हुन सकेन । राणाकालीन समय त यसै एकतन्त्रीय जहानिया शासन थियो । तत्पश्चात आएको प्रजातन्त्रको अवधिमा पनि शासकीय प्रवृत्तिमा खासै सुधार आउन सकेन ।
देशको शासन व्यवस्था एक किसिमको परीक्षणमा नै रहन गयो । राणाकालीन शासकीय एबं प्रशासकीय व्यवस्थाको हेंगओभर रही नै रह्यो, जुन देश विकासको लागि हानिकारक नै थियो । प्रजातन्त्रको बहालीपछि २०१५ सालसम्म पनि शासकीय संरचनामा खासै सुधार आएन । बरु २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइको मत प्राप्त गर्यो र वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो ।
यसले नेपाली जनतामा केही आशा र भरोसा ल्याएको थियो । अब त निर्वाचित सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दछ, यसलाई फालिदिनुपर्छ भनेर राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर आफ्नै हातमा लिएर नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई बर्खास्त गरिदिए र आफूअनुकूलको पञ्चायती शासन प्रणाली लागू गरे ।
यहाँ यो पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको शासकले जहिले पनि आफूअनुकूल हुने गरी काम गरेका हुन्छन् भन्नु नै हो । अहिलेको नेपालको राजनीतिले पनि यही झलक दिएको देखिन्छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि सबैजसो दलहरुको केही न केही भूमिका रहेको थियो ।
यसैका लागि कतिपय नेपाली जनताले साहदत प्राप्त गरे । कतिपय अपांग भए । कतिपय घरबारविहीन हुनपुगे । देश र जनताको लागि धेरै क्षति भए पनि देशमा लोकतन्त्र त आयो भनेर खुशी पनि भए । अब स्थायी र दिगो सरकारको आवश्यकताको महसुस गरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुईतिहाइको मत दिएर निर्वाचित पनि गरिदिए ।
करिब दुईतिहाइको सरकार बन्यो । तर, सरकार बनेको तीन वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै बहुमतको सरकारलाई विघटन गरिदिए । जुन कार्य गर्नै नहुने थियो । गरिदिए, झिनामसिना समस्या देखाएर । यी समस्या पार्टीभित्रैबाट सुल्झाउन सकिनेमा ओलीले सनकको भरमा राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने कार्य गरिदिए ।
जुन कार्यले राजनीति बृत्तमा तरंग ल्याइदिएको छ र विकास निर्माणकार्य, जनतालाई सेवा प्रबाह गर्ने कार्य र कोभिड–१९ को महामारीले देशलाई अधोगतितिर धकेलिरहेको कुरा सर्वबिदितै छ । यस्ता कार्य गर्न जनताले दुईतिहाइको मत त पक्कै नै दिएका थिएनन् होला ।
नेपालको राजनीति पद, सत्ता र शक्तिभन्दा पर जानै सकेन । ठूला दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनबाट त पक्कै नै देशमा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त थिए । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको पद, शक्ति र सत्ताको अन्तरद्वन्द्वले सबै क्षेत्र लथालिंग बनाइदिए ।
विकास र समृद्धिको जतिसुकै कुरा गरिए पनि जनताले अनुभूति हुने गरी केही हुनसकेको छैन । धेरै साधन स्रोत छरिदिएपछि केही न केही उपलब्धि हुनु त स्वभाविकै हो । तर, साधनको लगानीको तुलनामा उपलब्धिलाई लिन सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।
राज्यलाई अघि बढाउने नीति भनेकै राजनीति हो । तर, यही नीतिमा नै लुछाचुँडी गर्न थालेपछि कसरी देश विकास हुन्छ ? नेतृत्वमा रहनेहरुले नै स्वार्थी खेल खेल्न थालेपछि जनताले कसरी समृद्धिको सपना देख्ने ? देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा दुई नेताको जुँगाको लडाइँको कारणले जनताले दुःख पाउनसम्म पाएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ । उद्योग, कल कारखाना, पर्यटनजस्ता उत्पादनशील क्षेत्र धरासायी हुँदैछन् । कोभिडको कारणले गर्दा महामारी उग्ररुपले फैलिन सक्ने स्वास्थ्य बिशेषज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानै जान सकेको छैन र उनीहरुको ध्यान भनेको कसरी तिकडम गरेर नेतृत्वमा पुग्नु नै रहेको देखिन्छ ।
जब, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरे तत्पश्चात पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि नेकपा एमालेमा तीव्ररुपमा अन्तरसंघर्ष प्रारम्भ भयो । एउटा पक्षको अगुवाइ ओली स्वयंले गरेका छन् भने अर्को पक्षको अगुवाइ माधव नेपालले गरेका छन् ।
पार्टीभित्रको कलह यसरी झ्यांगिँदै गयो कि, नेकपा एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय कमिटीमा १९ जनाको स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल पक्षका एक जना पनि नपरेको विषयले दुई नेताबीच कतिसम्म अन्तरकलह बढेको रहेछ भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नु जघन्य अपराधका रुपमा लिइन्छ । पार्टीभित्रको अन्तरकलहले गर्दा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको सरकार जोगाइदिने ४ जना प्रदेश सभासदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएको छ ।
यसरी नै यसभन्दा अघि पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेको भनी माधव नेपाल पक्षका २७ जना सांसदलाई किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । अधिकांश सांसदहरुले स्पष्टीकरण पेश गरिसकेका भए पनि केही सांसदहरुले पेश गर्न बाँकी रहेको छ । पेश भएका स्पष्टीकरणउपर अध्ययन गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको भन्ने कुरा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा भनिसक्नु भएको हुँदा कारवाही हुने प्रायः निश्चित नै भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
पार्टीविरोधी गतिविधिमा मुख्य भूमिका निभाउने भनी आरोपित भनिएका माधवकुमार नेपाल, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई स्थायी कमिटीको सूचीबाट हटाइएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका रामबहादुर थापालाई समावेश गरिएको देखिन्छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका विरोधी खेमाका सहकर्मीहरुलाई पार्टी नै छाड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेर भित्तैसम्म धकेल्ने काम भइरहेको संकेत देखिन्छ । भलै समानान्तर संगठन स्थापना गरेका र पार्टीविरोधी गतिविधि गरे पनि मूलधारमा फर्किन आह्वान गरेको छ ।
ओलीले भित्री मनदेखि नै यसो भनेका हुन् भन्न सकिँदैन किनकि नेपाल पक्षलाई उनले गरेका कारवाहीबाट यस भनाइमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नै छैन । उनको भित्री रहस्य भनेको नेपाल पक्षलाई उल्लु बनाउने सिवाय अरु केही होइन ।
विगतका तीता–मिठा कुरा जे भए पनि सबैलाई बिर्सिएर अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्नेमा नेपाल पक्षले जोड दिइआएको छ । सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमालेलाई पूर्व अवस्थामा ब्युँत्याइदिएपछि पार्टीले त्यही अवस्थामा पुर्याउनु स्वभाविकै थियो ।
यस अवस्थामा एमालेको नवौं महाधिवेशनले निर्धारण गरेको पार्टी संगठन, संरचना, नीति, नियम, विधि, प्रक्रिया र विचारका आधारमा टेकेर जानुपर्ने सुझाव माधव नेपालले राखेकोलाई राम्रै ठान्नुपर्ने हुन आउँछ । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन २८ गते गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माधव नेपाल पक्षकोे प्रस्तावलाई ओलीले सिधैं अस्वीकार गरिदिएको हुँदा मिलनविन्दु सजिलैसँग पत्ता लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।
कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि सर्वोच्चको फैसला बमोजिम जानुपर्नेमा ओली भने टसमस भएका देखिँदैनन् । ओली फागुन २३ पछिका निर्णय सच्याउन तयार नहुने र माधव नेपाल पक्ष ओलीले गरेका निर्णय मान्न तयार नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा कसरी समस्या समाधान होला र ? मिलनविन्दु सजिलैसँग पत्ता लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन पनि । तर पनि, राजनीतिमा असम्भव भने केही हुँदैन ।
पार्टीलाई जोगाइराख्न र एकताबद्ध बनाउन नेपाल समूह लागिपरेको कुरा पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा आफूलाई एमालेमा रहन नदिन अनेक षड्यन्त्र रचिएका कुरा पनि उल्लेख गरिएका छन् । आफूसँग सहमत नराख्नेहरुलाई पत्तासाफ गर्ने ओलीको अभिष्ट देखिन्छ नै ।
यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालको वाम इतिहासमा ओली विशेष पात्रका रुपमा देखिएका छन् । ७२ वर्षको इतिहास बोकेको पार्टी छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यसले केपी ओलीको जीवनभरको राजनीतिमा एकातिर दाग लगाउने छ भने अर्कोतिर राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर विगतमा गरेका सबै योगदान नमेटिएलान् भन्न पनि सकिँदैन ।
अन्त्यमा, आफूले नेतृत्व गर्दै आएको पार्टीको आन्तरिक मामला सुल्झाउन नसकेर संविधानमा नै नभएको प्रावधानलाई आधार मानेर संसद् विघटन गर्नु, संसद विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर राजनीति मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । त्यो कार्य नगरेबाट अहिले नेपालको राजनीति तरल बन्न पुगेको छ ।
जुनसुकै समयमा जे पनि हुनसक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा आफ्नो पार्टीमा त विग्रहको बीउ यसै रोपियो । अन्य पार्टीमा समेत समस्या ल्याइदिएको छ । यस कारणले गर्दा जनताले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुन पुगेका छन् । कोरोनाको कहरले त्यत्तिकै उग्ररुप लिइरहेको छ । यस्तो कमजोर अवस्थामा देशी–बिदेशी शक्तिहरुले आँखा नलगाउलान् भन्न सकिँदैन । सबै दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका हालैका गतिविधि हेर्दा पार्टी एकता हुने विषयमा शंका गर्न सकिने धेरै ठाउँ देखिएका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात नगर्नु, विधि र प्रक्रियाबमोजिम पार्टी सञ्चालन नगर्नु, राम्रा मान्छेभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई स्थान दिनु, सत्ता, शक्तिको आडमा आफू टिकिरहने वातावरण सिर्जना गर्नु, पार्टीमा लामो इतिहास भएका र योगदान पुर्याइआएका माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता आफ्नै सहकर्मी साथीहरुलाई पत्तासाफ पार्ने गरी कारवाही गरिनुजस्ता कार्यहरु निश्चय नै पार्टीको हितमा देखिँदैनन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट भएका कमीकमजोरीलाई आत्मसात गर्दै नेकपा एमालेलाई अझ बलियो बनाई जनताको मन जित्ने गरी अग्रगामी भूमिका निभाउन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
